देहरादून:उत्तराखंड में लोकतंत्र का अगला पर्व अब दिवाली के बाद शुरू होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि ग्राम पंचायत उपचुना...
.png)
देहरादून:
उत्तराखंड में लोकतंत्र का अगला पर्व अब दिवाली के बाद शुरू होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि ग्राम पंचायत उपचुनाव दिवाली के तुरंत बाद आयोजित किए जाएंगे। इन चुनावों में कई खाली पड़ी पंचायत सीटों को भरा जाएगा, जिनमें प्रधान, उपप्रधान और सदस्य पद शामिल हैं। यह फैसला ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन की मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, उपचुनावों की अधिसूचना दिवाली के बाद जारी की जाएगी। आयोग की ओर से बताया गया कि जिलाधिकारियों को पहले ही चुनाव की तैयारी से संबंधित निर्देश भेज दिए गए हैं। “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो,” आयोग के एक अधिकारी ने कहा।
कई जिलों में पद खाली, लोगों में बढ़ी उत्सुकता
उत्तराखंड के कई जिलों — जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी और चंपावत — में पंचायत पद लंबे समय से रिक्त हैं। स्थानीय लोगों में अब इस घोषणा के बाद उत्साह का माहौल है। ग्रामीण इलाकों में संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सक्रिय हो गए हैं और गांवों में राजनीतिक चर्चाओं का दौर फिर से तेज हो गया है।
राजनीतिक हलचल और संभावित प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये उपचुनाव 2027 में होने वाले पंचायत चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, “हालांकि यह उपचुनाव सीमित दायरे में हैं, लेकिन स्थानीय समीकरण और विकास से जुड़ी प्राथमिकताएं अगले बड़े चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं।”
इसके अलावा, यह देखा जा रहा है कि कई युवा उम्मीदवार भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जिससे स्थानीय शासन में नई सोच और नेतृत्व का प्रवेश संभव है।
महिला प्रतिनिधित्व पर रहेगा फोकस
इस बार आयोग विशेष रूप से महिला भागीदारी को लेकर भी सतर्क है। राज्य में महिला आरक्षण नीति के तहत कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इस कदम को ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं।
सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सतर्कता
चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपचुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड में दिवाली के बाद होने वाले ग्राम पंचायत उपचुनाव न केवल स्थानीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक हैं, बल्कि यह जनता को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। इन चुनावों से न केवल नए प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, बल्कि ग्रामीण विकास और जनसरोकारों को नई दिशा मिलेगी। उत्तराखंड के लोकतंत्र की असली ताकत — गांवों की भागीदारी — एक बार फिर से जीवंत होने जा रही है।
