उत्तराखंड: खालिद के घर पहुंची एसआईटी, पेपर लीक प्रकरण में जांच तेज

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। इस बहुचर्चित प्रकरण में SIT (Special Investigation Team) अब और गहराई तक जांच कर रही है। हाल ही में SIT की टीम आरोपी खालिद के घर पहुंची, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह कदम राज्य सरकार के उस सख्त रुख को दर्शाता है, जिसमें साफ संदेश है कि नकल माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

पेपर लीक प्रकरण की पृष्ठभूमि

UKSSSC पेपर लीक मामले ने उत्तराखंड में नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया। जांच में अब तक कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें नकल माफिया और उनके नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल हैं। खालिद का नाम इस मामले में लंबे समय से चर्चा में रहा है। उस पर संगठित रूप से परीक्षाओं को प्रभावित करने और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने के आरोप लगे हैं।

एसआईटी की कार्रवाई और बरामदगी

सूत्रों के अनुसार, SIT ने खालिद के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फाइलों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि, “बरामद किए गए साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि नेटवर्क की गहराई और इसमें जुड़े लोगों का पूरा खुलासा हो सके।” जांच टीम ने खालिद के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की, जिससे कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

सरकार का सख्त रुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कई बार दोहराया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में कहा था, “पेपर लीक प्रकरण में चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।” राज्य सरकार के इस रवैये से युवाओं और अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि न्याय जरूर मिलेगा।

युवाओं की प्रतिक्रिया

पेपर लीक प्रकरण से प्रभावित छात्र-छात्राओं ने SIT की इस ताजा कार्रवाई का स्वागत किया है। हल्द्वानी के एक अभ्यर्थी ने कहा, “हम महीनों की मेहनत करते हैं और ऐसे माफिया हमारे सपनों को तोड़ देते हैं। सरकार और SIT की कार्रवाई से हमें भरोसा है कि अब यह सिलसिला खत्म होगा।”

निष्कर्ष

खालिद के घर SIT की पहुंच इस बात का संकेत है कि जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। यह कार्रवाई न केवल दोषियों को बेनकाब करने में मददगार साबित होगी, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं हैं।