उत्तराखंड: आपदा पीड़ितों को दी गई सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

देहरादून, 12 अक्टूबर 2025 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह रिपोर्ट मांगी है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए दी गई सुविधाओं का कितना प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इन सुविधाओं का वितरण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हुआ है।

 कोर्ट की चिंता और सरकार की जवाबदेही

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट किया है कि आपदा पीड़ितों को दी गई सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। इसके लिए सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह बताया जाए कि राहत सामग्री, पुनर्वास योजनाएं और अन्य सुविधाएं प्रभावित लोगों तक पहुंची हैं या नहीं।

 सरकार की तैयारी

राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि वह जल्द ही आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेगी। सरकार ने यह भी बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी सुविधाएं सही तरीके से वितरित हो रही हैं।

प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी कई स्थानों पर पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और पुनर्वास की धीमी प्रक्रिया की शिकायतें मिल रही हैं। सरकार ने इन समस्याओं को शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया है।

आगे की प्रक्रिया

कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान यह देखा जाएगा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं या नहीं।

यह मामला राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीतियों और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट की सक्रियता से यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में आपदा राहत कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और तत्परता दिखाई देगी।

*सूचना:* यह रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी और समाचार स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी प्राप्त होगी, पाठकों को सूचित किया जाएगा।